जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश शासन को जो निर्देश जारी किए गए हैं वह इस प्रकार हैं - Aaj Tak News

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जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश शासन को जो निर्देश जारी किए गए हैं वह इस प्रकार हैं






जबलपुर से संतोष जैन की रिपोर्ट -



1. मध्यप्रदेश शासन इस विषय की पूरी गारंटी देगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई शासकीय अस्पतालों के साथ-साथ हर प्राइवेट अस्पताल को भी करेगा




2. रेमदेसीविर इंजेक्शन की उपलब्धता पेशेंट की कंडीशन और गिनती के अनुसार निर्धारित की जाएगी




3. हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के अनुसार कोरोना केयर सेंटर और हॉस्पिटल जैसे केंद्रों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगी




4. मध्य प्रदेश के जिला भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर के अलावा हाई पापुलेटेड एरिया और जिलों पर भी राज्य शासन जिम्मेदारी पूर्वक मिडिल क्लास और लोअर क्लास और आर्थिक कमजोर स्तर के परिवारों पर खास ध्यान रखेगी इनको तकलीफ के समय ऑक्सीजन के साथ रेमदेसीविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का प्रबंध जिम्मेदारी से करेगी




5. राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के माध्यम से अधीनस्थ सभी अधीक्षक संचालक और रिप्रेजेंटेटिव जो शासकीय हॉस्पिटल के हैं तथा प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम तथा डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब से संबंधित हैं उनके साथ दिन-ब-दिन बैठक करके जनरल वार्ड और आईसीयू बेड तथा वेंटिलेटर की उपलब्धता के संबंध में पूर्ण चर्चा करेंगे साथ ही इसमें उपलब्धता बढ़ाए जाने के प्रयास भी किए जाएंगे




6. राज्य सरकार सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा की जाने वाली सभी जांच और इलाज से संबंधित राज्य शासन के आदेश दिनांक 4 सितंबर 2020, 25 मार्च 2021 23 और 5 अप्रैल 2021 के अनुसार निर्धारित करवाएगी साथ ही इस मामले पर विशेष दृष्टि रखेगी कि किसी भी नर्सिंग होम हॉस्पिटल और प्राइवेट पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर के रेटों में किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए,




7. राज्य सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन से इस मामले में चर्चा कर समाधान करेगी की मरीज को भर्ती करते समय एडवांस डिपाजिट के मामले में उचित निष्कर्ष तैयार करेगी




8. राज्य सरकार सभी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम दवाई की दुकान है सब को यह निर्देश देगी कि रेमदेसीविर इंजेक्शन सभी कंपनी के रेट डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा करेंगे




9. राज्य सरकार इस विषय का विशेष ध्यान रखेगी की किसी भी मरीज का इलाज करते समय डॉक्टर के द्वारा इलाज हेतु अपेक्षित दवाई इंजेक्शन 1 घंटे के अंदर मरीज को उपलब्ध कराई जा सके




10. राज्य सरकार डिस्टिक कलेक्टर और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के माध्यम से सभी पर्यवेक्षक नियुक्त सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर और सभी अधीनस्थों पर मॉनिटरिंग करते हुए दिन-ब-दिन बढ़ रही समस्याओं पर विशेष नजर बनाए रखेंगे साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम पर भी इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए सतर्कता बरतें निर्देश देते रहेंगे




11. टोल फ्री नंबर 1075 पर कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते है व्यक्ति किसी भी इन नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, जिस पर तत्काल एक्शन लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है...




12. राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर शासकीय कॉलेज प्राइवेट कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर मैरिज हॉल होटल स्टेडियम को भी कोविड-19 सेंटर हॉस्पिटल हो घोषित कर सकती है




13. इलेक्ट्रॉनिक शव दाहक व्यवस्था सुचारु रुप से चालू करवाएगी खासकर बड़े शहरों में और अगर यह व्यवस्था कहीं बंद है तो उसे चालू करवाएगी




14. कोरोनावायरस डिटेक्शन के लिए rt-pcr और रैपिड एंटीजन टेस्ट शासकीय अस्पताल पर हो या किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर से हो उसकी लिखित रिपोर्ट 36 घंटे के अंदर संक्रमित को उपलब्ध कराई जाएगी




15. राज्य सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्सिंग होम को स्वयं का ऑक्सीजन उत्पाद केंद्र इंस्टॉल करने के लिए आर्थिक सहयोग भी करेगी ताकि वह आत्मनिर्भर हो सकें और ऑक्सीजन की सप्लाई में सहयोग उत्पन्न हो




16. राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजिस्ट लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन साइंटिस्ट इत्यादि जैसे जितने भी पद खाली रखे गए हैं उनकी भर्ती जल्द से जल्द करनी है जिसकी समय अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है




17. राज्य सरकार उन सभी लोगों को फिर से अप्वॉइंट करेगी जो मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के हैं और पिछले 2 या 3 सालों के अंदर रिटायर हुए हैं




18. सभी हॉस्पिटल चाहे वह शासकीय हो या प्राइवेट किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी से संबंधित ग्रसित होने पर इलाज के लिए मना नहीं कर सकते उन्हें तत्काल उपचार उपलब्ध कराएंगे




19. ऑक्सीजन और रेमदेसीविर इंजेक्शन के संबंध में राज्य के अंतर्गत उपजी समस्याएं और राष्ट्रीय स्तर पर उपजी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार इंजेक्शन और ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए देश के अन्य राज्यों से आयात करने के प्रयास करेगी ताकि किसी भी मरीज को वंचित नहीं किया जाए




20. इन सभी बिंदुओं पर 10 मई 2021 तक प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्य सरकार पेश करेगी माननीय उच्च न्यायालय