35000 निवेशकों के 300 करोड़ हर 9 महीने में 200 करोड़ मिल पाए वापस चिटफंड का चूना सब्जबाग दिखाकर ठगने वाली 10 बड़ी कंपनियों की संपत्ति को फर्जी बताया आधार कार्ड बना कर निकाल लेते थे लोन - Aaj Tak News

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35000 निवेशकों के 300 करोड़ हर 9 महीने में 200 करोड़ मिल पाए वापस चिटफंड का चूना सब्जबाग दिखाकर ठगने वाली 10 बड़ी कंपनियों की संपत्ति को फर्जी बताया आधार कार्ड बना कर निकाल लेते थे लोन


 भोपाल से (संतोष जैन)  -  मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाली फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस का डंडा चलने लगा है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निवेशकों की शिकायत पर कार्रवाई जारी है इन कंपनियों से लोगों के पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक पुलिस ने 35 हजार से ज्यादा निवेशकों के करीब 200 करोड़ वापस कराए हैं 10 बड़ी कंपनियों पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है सहारा इंडिया लिमिटेड ने प्रदेश के निवेशकों की 618 करोड की जानकारी दी है पुलिस लोगों से बात कर रही है कि सहारा इंडिया लिमिटेड ने कितने लोगों को कितनी राशि लौटाई है करीब 150 चिटफंड कंपनी  काम कर रही हैं इनमें से करीब 150 कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है 


इसके तहत कार्रवाई 


फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ निवेशक संरक्षण अधिनियम 2001 और बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है कुर्की कार्रवाई कलेक्टर के जरिए होती है संपत्ति नीलामी के बारे में जिला अदालत फैसला लेती है 


फर्जी आधार कार्ड बना कर निकाल लेते थे लोन


 मध्य प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में चिटफंड कंपनियों ने अपने पैर पसार लिए है यह कंपनियां लोगों को लालच देकर पैसों का लालच देकर अपनी और आकर्षित करती हैं जिसमें भोले-भाले लोग थक जाते हैं कई लोग तो पैसे की लालच में अपना घरबार बेच देते हैं फिर आखरी में जब कुछ नहीं बचता है तो वह मरने को मजबूर हो जाते हैं शहडोल आदिवासी  अंचल में गांव-गांव चिटफंड और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों ने जाल फैला रखा है दोगुनी राशि और समूह के नाम पर लोन दिलाने का बड़ा खेल चल रहा है फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाकर ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी 


लोग लालच देकर गरीबों का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अमल में ला रही है पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है

 नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री मध्य प्रदेश शासन